26 August 2017

ganga aaye kahan se

गंगा आये कहाँ से, 
गंगा जाये कहाँ रे 
आये कहाँ से, जाये कहाँ रे 
लहराये पानी में जैसे धूप-छाँव रे 
गंगा आये कहाँ से, 
गंगा जाये कहाँ रे 
लहराये पानी में जैसे धूप-छाँव रे 

रात कारी दिन उजियारा 
मिल गये दोनों साये 
साँझ ने देखो रंग रुप के कैसे भेद मिटाये 
लहराये पानी में जैसे धूप-छाँव रे ... 

काँच कोई माटी कोई रंग-बिरंगे प्याले 
प्यास लगे तो एक बराबर जिस में पानी डाले 
लहराये पानी में जैसे धूप-छाँव रे ...

नाम कोई बोली कोई 
लाखों रूप और चेहरे 
खोल के देखो प्यार की आँखें सब तेरे सब मेरे 
लहराये पानी में जैसे धूप-छाँव रे ...

Interview: Irfan Habib Debunks RSS’s Nationalism and Their Attempts to Rewrite History

Interview: Irfan Habib Debunks RSS’s Nationalism and Their Attempts to Rewrite History

“What RSS promotes is fantasy not history….There is nothing common between history and such mythology.”

Irfan Habib. Credit: Amber Habib

Irfan Habib. Credit: Amber Habib

Many prominent scholars have come forward in the last two years to condemn the Bharatiya Janata Party (BJP)-led Union government for steering the Sangh parivar’s Hindutva agenda in autonomous public institutions. They have repeatedly pointed out that attack on independent thinkers and thoughts have increased under the BJP regime and this may portend an all-round attack on reason, free speech and scientific temper in society.

A life-long leftist and renowned historian, Irfan Habib, has been at the forefront of an intellectual resistance towards the Sangh parivar. The octogenarian historian has constantly called out BJP’s attempts to communalise history. Presently, professor emeritus at the Aligarh Muslim University (AMU), Habib spoke to The Wire on a range of issues – from current political situation to contentious issues in history.

Professor Habib headed the Indian Council of Historical Research for many years and is a recipient of the Padma Bhushan, among many other awards. Out of the many significant books he has written, The Agrarian System of Mughal India 1556-1707  has, for the last five decades, served as the most important text for history students to understand the decentralised nature of Mughal India.

Excerpts from the interview:

In the last few years, political debates have seen extraordinary polarisation, with hardly any middle ground. The discussions in the media, too, are conducted within binaries. Either you are a nationalist or a pseudo-secular; a patriotic or a terrorist-supporter. Many say the constitutional and erstwhile nationalistic values of secularism, welfare, respect for the other seems to be vanishing now. What do you think?

I do not think anyone’s name-calling should deter one from thinking rationally and speaking out what one believes to be right. It was expected that with the electoral triumph of RSS/BJP at the centre, there would be greater resort to communal hysteria and “nationalistic” rhetoric, and that has, of course, come to pass.

Do you think politics, irrespective of ideologies, has become devoid of the general principle of insaniyat over the last 70 years?

I am not sure what particular sense is to be attached to the word insaniyat, which in Urdu broadly means compassion, and I do not share the view that all post-independence regimes have necessarily lacked this quality. Indian “politics” during the last 70 years, has seen many turns and twists, but I do not see it as only a depressing story. After all, with all its shortcomings India is still a far better country in every respect than it was under British rule. We have preserved democracy and secularism, though the latter does face a grave threat under the present dispensation; and, I am not even sure if freedom of expression can really be safeguarded under the current surge of chauvinism. Yet, democracy and secularism are the gifts of independence which we must protect at all costs.

Do you see a general swing towards the religious right (not only Hindutva) in India? And does this trend have any connection with the phenomenon of increasing ‘corporatisation’ in the last three decades?

The use of religion by the West in the Cold War had its political consequences, seen initially in Afghanistan and Yugoslavia in 1990s. Once aroused and financed, the movement has led to Al Qaeda and ISIS. I have a feeling that the corporate sector instinctively trusts BJP more than the Congress, since the latter cannot, for the sake of its own popular base, disown the legacy of Jawaharlal Nehru. Money, though essential, is not by itself sufficient for electoral success. The RSS and BJP are, therefore, bound to turn to communalism and chauvinism to gain or at least retain public support. Muslim fundamentalism, that has long received Saudi financing, has grown and this growth places an instrument in the hands of Hindutva forces to raise alarm, and turn the situation to their own advantage.

Many critics of the RSS and BJP have called it fascist or semi-fascist. Do you think the Sangh qualifies for that?

It is obvious that with the constitution still in place and most state governments out of BJP’s control, civil liberties and democratic rights are not abrogated though they are under attack through organised hooliganism. The RSS which controls BJP has a manifestly fascist ideology as can be seen from [M.S.] Golwalkar’s writings and RSS’s quasi-military practices. How long the present phase will last is anyone’s guess. If no united opposition is put against the present regime, the present state of balance may not last long.

In one of your recent interviews, you said that an all-round attack on reason and rationalism characterises fascism. We have seen murders of rationalists (M.M. Kalburgi, Govind Pandsare, Narendra Dabholkar) in the recent past.  

The murder of rationalists you mention certainly arose out of a desire to create terror so that critics of Hindutva are reduced to silence. Similar acts are committed in Islamic countries as well, e.g. Bangladesh and, most recently, Jordan. The delay in catching and punishing the culprits in the three cases you cite is reprehensible; and it is possible that ultimately those who inspired the murderers would go scot-free as in the case of the assassination of the father of the nation, even if the actual assassins are caught.

The economic right and the religious right seem to have converged at this given moment in Indian polity. What do you think?

Capitalism can happily exist in a democratic system where money controls press, radio, TV, etc., and also influences the electoral process directly. In India today, it sees in BJP a regime which is free from the idealistic vision of a welfare state, which the Congress finds in its inherited baggage. If that is replaced under BJP by communal rhetoric, a vote-catching device of equal promise, this seems to suit the corporate sector still better. Given this situation, one can say, as you do, that in India today economic right and religious right appear to converge.

You recently floated an idea to the Left to forge tactical alliances with secular, democratic groups to fight the Right. This includes aligning with Congress. But the Left has bitter experiences with the Congress before, and in the end stands compromised politically on many occasions because of such alliances. Your comments. 

The Left under all situations has to stand on its feet. If we have lost ground, say, in Bengal, it has not been because of our alliance with Congress, for we had no alliance with it when we lost power. In retrospect, it was rather our joining BJP in the no-confidence vote against the Congress subsequent to the nuclear deal that cost us dear in the 2009 parliamentary elections. Today, it is rather a question of deciding whether the defeat of the BJP is our major goal or not. If it is, then suitable electoral alliances with other secular parities must be considered.

Not only the Congress but practically all other non-Left parties have objectives different from our own. Shall we shun them all at every point? If not, then, we should decide what our tactical priorities are and settle the question of electoral alliances in their light.

While the Left’s actual fight on the ground in the last three decades has been to keep the Sangh parivar at bay, its ideological fight on paper has been one of resisting economic reforms. Many feel that Left’s inability to mount a political opposition on the basis of one principal contradiction – say something like Aam Aadmi Party and its anti-corruption drive – is one of the reasons for its gradual decline in the last three decades. What do you think?

Elections are not won only on paper programmes. The Left has had agrarian reforms and workers’ rights on its agenda, which theoretically should invite mass support. But there has been no corresponding growth of our organisations and ideological influence. The fall of the Soviet Union shook people’s faith in socialism, and this has doubtless had a negative effect on the Left’s position in the long term. However, the conditions that create the necessity for a communist and workers’ movement not only remain but have intensified, so we have no one to blame except ourselves if we have not worked hard enough. No strategy of alliances can act as a substitute for it.

A new stream of politics based on Dalit assertion as reflected in the movements of Una, Mumbai and other parts poses a significant challenge to the Right.  

I do not think attacks on Dalits represent any perception of a threat from Ambedkarites. Rather, it is an inevitable result of growth of caste prejudice that is inseparable from the Hindutva ideology promoted so diligently by the RSS and the other Hindutva outfits.

The Dalit intelligentsia is also critical of the Left for having ignored the caste question in India. While doing so, they see Ambedkarite politics as a progressive replacement to the Left. As a historian, what is your take on it?

I do not agree with the current Ambedkarite critiques of the national movement, as well as of the Left. The central question in India before 1947 was the overthrow of British rule which exploited all people of India including Dalits. The national movement sought to alleviate Dalit grievances through the Harijan movement (which, let us remember commanded the loyalty of the bulk of Dalits at that time). This is now denounced by Ambedkarites. Similarly, communist leadership of struggles of landless labour, which basically involved Dalits is belittled and the fact that many of the leaders came from upper castes is held against the communists. So it is wrong to say that Dalit interests were ignored in the national movement or by the Left. It is also wrong to belittle what has been done for Dalit upliftment since independence. Clearly, the Ambedkarite programme which looks only after the interest of 15% of the population cannot supplant the Left’s goal of socialism, which to borrow C.R. Das’s words, looks after the interests of 98%. Dalits are, of course, an important part of that 98% and their rights and interests must be protected.

There has also been a surge of agitations from dominant castes in which they demand reservation and other benefits from the state. How do you look at it?

It is clear that the upper/middle caste movements, such as those of Jats in Haryana, Patels in Gujarat and Marathas in Maharashtra, with a hidden or open anti-Dalit edge, suggest that casteism is now taking an open, unabashed form, which under the impact of the national movement would have once seemed unimaginable. While embarrassing momentarily for the BJP state governments, such movements ultimately are grist to the reactionary mill and narrow the space for genuine peasants’ and workers’ struggles.

Whenever BJP is in power, history writing seems to be the first casualty. There have been efforts to ‘saffronise’ history aggressively, not just officially but through a sustained social media campaign. How can professional historians intervene in this campaign?

Although the RSS-inspired attack is supposedly on the alleged machinations of “Left” or Marxist historians, the history they present is in total contradiction to what “professional historians” present, whether of Right, Centre, Left or of no known political views. The writing of R.G. Bhandarkar, R. C. Majumdar and D. C. Sircar, all three of solid Rightist views, is as alien to the “history” of Mr. [Dinanath] Batra and Swami Hawley, as that of D. D. Kosambi or R. S. Sharma. It is not correct to say that historians have neglected cultural history: just consider the mass of critical work on Sanskrit literature from William Jones to [Pandurang Vaman] Kane, or the study of the history of secular sciences. What RSS promotes is fantasy not history, trying to push back the date of everything to make Aryans the author of every invention or scientific discovery: the Pythagoras theorem becomes a “Hindu” discovery just by titling it “Baudhayana theorem”, and so on. There is nothing common between history and such mythology.

The Sangh Parivar thinks both the Mughal state and the Delhi Sultanate were anti-Hindu regimes – empires in which Muslims consumed the surplus produced by the Hindus. Your comments.

The exploiting classes in medieval India had an undoubtedly large Muslim component. But, first, this is far from saying that the Muslims as a community were rulers, or that any part of the surplus was sent abroad: all the loot, whether by sultans or rajas was spent inside the country. Secondly, among the landed magnates (the so-called “zamindars”) a large majority belonged to Hindu castes as one can see from the zamindar castes listed for each locality under Akbar. Thus the surplus too was shared.

A necessary question in today’s context. Do you think the cow being elevated to a holy position is historically inaccurate?

As for the question of cow-slaughter in ancient India, I think the writings of professors H. D. Sankalia and D. N. Jha have presented sufficient material to settle the point. However, there is no difference of opinion that the cow was held to be sacred in ancient as well as medieval times.

Today, we have many voices from the Sangh parivar who denounce Indian constitution (IGNCA’s chairman Ram Bahdur Rai and K. Govindacharya) in the name of nationalism. What was RSS’ role in the nationalist movement and constitution making?

The RSS, founded in 1925, played no role at all in the national struggle. Its main targets were Muslims and the Congress, not the British government. Its ‘nationalist’ pretensions are thus fabricated and merely a cover for hostility to democracy and secularism, which are the defining elements of our constitution.

One of the biggest private educators currently is the RSS running schools under different names with the theme of – Indianise, spiritualise, nationalise. As a prominent historian, will you blame it on successive governments’ declining expenditure on education?

The state should certainly increase both expenditure on education that is purged of superstition and ‘spiritualism’. Since school education is now a fundamental right, non-BJP governments should ensure that education is properly imparted to all pupils so as to promote a scientific temper and secular spirit. There should be no support or recognition given to RSS-sponsored schools or religious madrasas.

https://thewire.in/71968/interview-irfan-habib-ajoy/, 27 August 2017.

गाँधी जैसा भारत चाहते थे

19 August 2017

Freedom Fighters: “The Very Idea of India is Under Challenge”

Freedom Fighters: “The Very Idea of India is Under Challenge”

To mark 70 years of independence and 75 years of the Quit India Movement, The Wire spoke to four freedom fighters from Maharashtra. They recall their experiences of the freedom struggle and express anguish at India's current political scenario.

"If I live, I want to fight RSS. But I will also accept Gandhiji. In this situation in which we are, we should not treat RSS as untouchable. It should be possible for us to tell them that if you pursue what you are doing, you will destroy the country."- GG Parikh.

https://www.youtube.com/watch?v=_A60lHbYswY, 20 August 2017.

Seventy Years After Independence, Remembering the Titans Who Got Us There


Today there is an attempt at portraying the Congress party – and its leaders during independence and Partition – in very different hues from the inclusiveness, tolerance, democracy and secularism it upheld in very trying times.

Mahatma Gandhi with Jawaharlal Nehru (L) and Sardar Vallabhai Patel. Credit: Wikimedia Commons
Mahatma Gandhi with Jawaharlal Nehru (L) and Sardar Vallabhai Patel. Credit: Wikimedia Commons

Seventy years after 1947, what does August 15 symbolise for us? Independence from colonial rule, accompanied by a tragic Partition. When India turned 50, Ashis Nandy asked why the best creative minds had maintained an “almost cultivated silence” on Partition. He was mirroring the sentiment that Partition has somehow been ignored in the concern with the legacy of freedom. Today, 70 years on, I wonder why there is a preoccupation with Partition, to the exclusion of independence. All the commemoration is around Partition. This week, in Delhi alone, there are many film festivals on Partition, the launch of a new online archive collecting stories about 1947 calling itself the 1947 Partition Archive, Gurinder Chadha’s new film is Partition: 1947; a new Partition Museum in the Town Hall in Amritsar; even this article was commissioned as one on Partition, not independence.

In recent years, there has been a lot of interest in recollections of survivors of Partition, especially women. It is as if memory is privileged over history. And the memory is of violence, of a genocidal violence, reminiscent of the Holocaust. The Holocaust is taken as a reference point to understand violence. However, when we look more closely into Partition violence, we find the model of the Holocaust wanting. There were no clear cut perpetrators and no identifiable victims, as in the case of the Holocaust. Hindus were both perpetrators and victims, depending on where they were in a majority or minority. The Partition violence is more akin to the violence in Rwanda in recent times. Maybe the concept of ‘popular genocide’ developed by Mahmood Mamdani for Rwanda could be used to understand the Partition.

In the present preoccupation with Partition, we often forget its twin – independence. The two reflected respectively the failure and success of the national movement. The nearly century-long effort by the Indian national movement to bring together various social groups and communities, including Muslims, was successfully thwarted in the last decade of colonial rule. In the absence of state power in its favour, the Congress ideological struggle against communalism could not contain the colonial state-sponsored communal onslaught. In a context of a virtual civil war promoted between Hindus and Muslims, Congress accepted Partition but did not accept the two-nation theory. It strove in extremely difficult conditions to establish a secular state in the midst of rising communal passions and demands for setting up a Hindu state. The double tragedy was that Partition became a reality and Mahatma Gandhi was assassinated by a Hindu communalist, angered that Gandhi was allegedly appeasing Muslims. The Congress success was the birth of a secular India, and not a Hindu India, as the counterpart to a Muslim Pakistan.

Today there is an attempt at portraying the Congress party in very different hues from the inclusiveness, tolerance, democracy and secularism it upheld in very trying times. Those of us who speak of the legacy of secularism of the freedom struggle are castigated as endorsing the rhetoric of the state. The politics of the Congress is termed as neither secular during the independence struggle nor after. It is contended that the communal and caste Hindu orientation of the party and state, evident during the freedom struggle, was exacerbated after independence. Congress is denigrated as a Hindu party, and Partition attributed to its intransigence, its refusal to accept the Muslim League as the pre-eminent representative of the Muslims.

In the critique of the alleged Hindu Congress, Gandhi is the whipping boy. He is seen as the main person who infused the Congress with a Hindu ethos. His declaration that swaraj would be like Ramrajya, and his use of religious imagery to connect to the masses attracted flak by the Muslim League which pilloried the first Congress ministries in the provinces in 1937-39 as Hindu Raj. This characterisation is untenable. Ramrajya was used as a popularly-understood shorthand for Utopia, and Gandhi repeatedly clarified that by Ramrajya he meant a just rule that had no religious implications. However, in a complete reversal of position, the very man who was charged with Hinduising the party is lauded for his acumen in calling for its dissolution, shortly before he was assassinated. People from opposite ends of the ideological spectrum, from scholars like Perry Anderson to the president of the ruling party who described Gandhi as a chatur baniya, appear to praise him for prophesying the demise of the Congress. As I write this on August 13, there is a newspaper report on the BJP president’s speech in Bengaluru reiterating his view that the Congress was a special purpose vehicle designed to achieve independence and should have been dissolved when this aim was realised.

This is a carefully constructed myth at variance with the facts. In a note dated January 27, 1948, three days before he was assassinated, Gandhi wrote that Congress had “outlived its use” in its present form, should be disbanded and “flower into a Lok Sevak Sangh”. This appeared as an article in Harijan titled ‘His Last Will and Testament’, a phrase added by the editors. This title and its posthumous publication endowed Gandhi’s note with a significance greater than he intended. What Gandhi had penned was a draft constitution, to make the party a fit instrument for the new situation, not a “last will and testament”. Also, the so-called “last will and testament” should be read along with another statement by Gandhi also carried in the Harijan the same day: “Indian National Congress which is the oldest national political organization and which has after many battles fought her non-violent way to freedom cannot be allowed to die. It can only die with the nation (emphasis added).”

The disillusionment and dissolution thesis fitted in with the popular mythology, interestingly spread even by some Gandhians, about Gandhi standing apart from the Congress and its leaders in his last years. The reality was that Gandhi was always consulted on important matters, with Congress leaders travelling to remote Noakhali, which he had made his temporary abode.

Moving to the other leaders of the allegedly Hindu Congress, the stances of Congress leaders in the days before and after independence are misrepresented. Jawaharlal Nehru is depicted as the villain who destroyed the prospects of unity held out by the Cabinet Mission Plan in 1946. He is portrayed as being callous towards the Muslim victims of the Garhmukteshwar riots in 1946. This notwithstanding the fact that he defended the rights of Muslims, for which he faced threats to his life. Patel was charged with demanding that Muslims be loyal to the state. Again, this is a partial reading. Patel ruled out India being a Hindu state when vociferous demands were made, on the basis that Pakistan would be a theocratic state. He put 25,000 RSS activists in jail after Gandhi’s murder, which Nehru had described as part of an elaborate plan to set up a Hindu state.

A charge made against Nehru was that his government rebuilt the Somnath temple and allowed Hindu idols to be set up in what was then a mosque in Ayodhya. Apropos the allegation that the government allowed the idols to be set up at Ayodhya in December 1949, the facts are that Prime Minister Nehru and home minister Patel were sharply critical of the actions of the district magistrate who had allowed it. Similarly, in a letter to the chief ministers dated May 2, 1951, Nehru states categorically:

“You must have read about the coming ceremonies at Somnath temple. Many people have been attracted to this and some of my colleagues are even associated with it in their individual capacities. But it should be clearly understood that this function is not governmental and the Government of India as such has nothing to do with it. ….we have to remember that we must not do anything which comes in the way of our State being secular. That is the basis of our Constitution…. There, are, unfortunately, many communal tendencies at work in India today and we have to be on our guard against them. It is important that Governments should keep the secular and non-communal ideal always before them.”

To conclude, social media is full of political vilification of the Congress and its leaders, especially Nehru, and the contribution of Nehru is erased from school textbooks lest the younger generation learn something about this great statesman. An intellectual critique of nationalism and secularism is mounted with the political invective against Nehru and the Congress. There seems to be a concerted drive to undermine the principles the founding fathers of our constitution upheld. The wider implications of this are the erosion of the vision of pluralism that has been the bedrock of our society and polity.

Sucheta Mahajan is a professor at the Centre for Historical Studies, Jawaharlal Nehru University.

https://thewire.in/167812/independence-congress-gandhi-nehru-patel/, 20 August 2017.

15 August 2017

अगर तिरंगा फहराना ही देशभक्ति है तो संघ पंद्रह साल पहले ही देशभक्त हुआ है

सौरभ बाजपेयी 
द वायर, 14/08/2017

आज़ादी के 70 साल: क्या 2002 के पहले तिरंगा भारतीय राष्ट्र का राष्ट्रध्वज नहीं था या फिर आरएसएस खुद अपनी आज की कसौटी पर कहें तो देशभक्त नहीं था?

New Delhi: File photo of RSS Chief Mohan Bhagwat (C) during the RSS function. Khaki shorts, the trademark RSS dress for 91 years, is on its way out, making way for brown trousers, the significant makeover decision was taken here at an RSS conclave in Nagaur, Rajasthan on Sunday. PTI Photo (PTI3_13_2016_000268B)
(फोटो: पीटीआई)
15 अगस्त को मदरसों पर तिरंगा फहराने संबंधी योगीजी का हालिया आदेश सिर-आंखों पर है. उन्हें पूरी तसल्ली हो जाए इसलिए तिरंगा फहराने की वीडियो रिकॉर्डिंग कराने में भी हमें कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए.

आखिर देशभक्ति मापने का जो पैमाना उन्होंने तैयार किया है उस पर खरा उतरना हमारा फर्ज है. लेकिन इस प्राथमिक सहमति के बाद क्या हमें योगीजी सहित सभी नवदेशभक्तों को प्रसिद्ध नागपुर केस नंबर 176 की याद दिलाने की इजाजत है? आखिर जब पैमाना बनाया ही गया है तो क्यों न हम सब उस पर खड़े होकर अपनी-अपनी देशभक्ति माप लें?

अगस्त 2013 को नागपुर की एक निचली अदालत ने वर्ष 2001 के एक मामले में दोषी तीन आरोपियों को बाइज्जत बरी कर दिया था. इन तीनों आरोपियों बाबा मेंढे, रमेश कलम्बे और दिलीप चटवानी का जुर्म तथाकथित रूप से सिर्फ इतना था कि वे 26 जनवरी 2001 को नागपुर के रेशमीबाग स्थित आरएसएस मुख्यालय में घुसकर गणतंत्र दिवस पर तिरंगा झंडा फहराने के प्रयास में शामिल थे.

राष्ट्रप्रेमी युवा दल के यह तीनों सदस्य दरअसल इस बात से क्षुब्ध थे कि स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस जैसे अवसरों पर भी आरएसएस के दफ्तरों में कभी तिरंगा नहीं फहराया जाता.

सवाल यह है कि जिस भवन पर यह युवक तिरंगा फहराना चाहते थे वो कोई मदरसा नहीं था. वो तो आरएसएस का राष्ट्रीय मुख्यालय था जिसकी देशभक्ति पर आज कोई भी सवाल खड़ा नहीं किया जा सकता. तब फिर क्या वजह थी कि संघ इस कोशिश पर इतना तिलमिला गया कि तीनों युवकों पर मुकदमा दर्ज हो गया और 12 साल तक वो लड़के संघ के निशाने पर बने रहे.

यह भी पूछना लाजमी है कि नागपुर की अदालत में यह मुकदमा दर्ज होने के बाद 2002 में आरएसएस मुख्यालय पर तिरंगा झंडा फहराने का निश्चय क्यों किया गया? क्या इसलिए कि आरएसएस यह समझ गया था कि इस मुकदमे का हवाला देकर उसकी देश के प्रति निष्ठा पर सवाल खड़े किये जायेंगे? या इसलिए कि भगवा झंडे के बजाय तिरंगे से जुड़ी जनभावनाओं का सहारा लेकर उसे अपना प्रभाव-क्षेत्र बढ़ाना आसान लगने लगा था?

क्या यह कहा जा सकता है कि अगर तिरंगा फहराना ही देशभक्ति है तो आरएसएस तो अभी जुम्मा-जुम्मा पंद्रह साल पहले ही देशभक्त हुआ है. अगर ऐसा नहीं है तो क्या 2002 के पहले तिरंगा भारतीय राष्ट्र का राष्ट्रध्वज नहीं था या फिर आरएसएस खुद अपनी आज की कसौटी पर कहें तो देशभक्त नहीं था?

जिस देश में आधुनिक संदर्भ में झंडे का इतिहास तकरीबन सौ साल पुराना हो, वहां देशभक्ति के मामले में इतनी लेट लतीफी पर यह सवाल तो बनता है.

इसके पहले ऐसा सिर्फ दो बार हुआ था. पहला 15 अगस्त 1947 को और दूसरा 1950 में तब जब सरदार पटेल ने गांधीजी की हत्या में संलिप्तता के मामले में संघ पर लगा प्रतिबंध हटाने के पहले तिरंगे को राष्ट्रध्वज मानने के लिए गोलवलकर को मजबूर किया था.

क्या किसी देशभक्त को तिरंगा फहराने के लिए या उसे अपना राष्ट्रध्वज फहराने के लिए मजबूर करना पड़ता है? जैसे आज संदेहास्पद रूप से देशद्रोही लोगों को झंडा फहराने के लिए देशभक्त सरकार मजबूर कर रही है.

अगर नहीं तो क्या वजह थी कि गोलवलकर को तिरंगे को राष्ट्रध्वज मानने के लिए सरदार पटेल को ‘मजबूर’ करना पड़ा? दरअसल यह मजबूरी ही वो गुत्थी है जिसे सुलझाने में समूचा संघ परिवार हाल-फिलहाल लगा हुआ है.

rss PM

मजबूरी यह है कि आज भी इस देश में आपको अपनी राष्ट्रभक्त सिद्ध करते हुए बताना पड़ेगा कि भारतीय स्वाधीनता संघर्ष में आपने क्या और कितना बलिदान दिया?

भले ही पिछले सात दशकों से दिन-रात गांधी-नेहरू के बहाने पूरी आज़ादी की लड़ाई को बदनाम करने में कोई कोर-कसर न छोड़ी गयी हो, अभी भी आम भारतीय की जनचेतना में यह देशभक्ति की सबसे पहली कसौटी है.

भले ही पिछले कई दशकों में सरदार वल्लभभाई पटेल जैसे कद्दावर कांग्रेसी नायकों को चुराकर अपना बनाने के प्रयास किये गए हों, लोग पूछते हैं कि आपने आज़ादी की लड़ाई में कहां-कहां और कितनी बार जेल काटी?

मजबूरी यह है कि आज भी एक आम भारतीय को तिरंगा हाथ में लेकर देश के नाम पर भावुक किया जा सकता है क्योंकि तिरंगा भारत की स्वतन्त्रता और संप्रभुता का सबसे महान प्रतीक है. भारत की संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को जिस तिरंगे को अंगीकार किया था वो दरअसल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के झंडे का संशोधित संस्करण था.

राष्ट्रध्वज पर प्रस्ताव को रखते हुए नेहरू जानते थे कि आरएसएस और हिंदू महासभा जैसे सांप्रदायिक दल झंडे की सांप्रदायिक व्याख्या करने का प्रयास करेंगे. इसलिए पहले की व्याख्याओं से इतर वो तिरंगे के तीनों रंगों की एक धर्मेतर व्याख्या करना चाहते थे ताकि सांप्रदायिक दल इसकी आड़ में अपना विभाजनकारी एजेंडा आगे न बढ़ा सकें.

क्योंकि तिरंगे झंडे के खिलाफ आरएसएस और हिंदू महासभा के नेता आग उगलते घूम रहे थे.

आरएसएस के दूसरे सरसंघचालक गोलवलकर ने गुरु पूर्णिमा के अवसर पर एक आम सभा को संबोधित करते हुए साफ़ कहा था कि ‘सिर्फ और सिर्फ भगवा ध्वज ही भारतीय संस्कृति को पूरी तरह प्रतिबिंबित करता है’ . ‘हमें पूरा यकीन है’, उन्होंने आगे कहा था, ‘अंततः पूरा देश भगवा ध्वज के सामने ही अपना सिर झुकाएगा.’

इसी तरह, हिंदू महासभा के नेता वीडी सावरकर ने  संविधान सभा में कहा था कि ‘भारत का प्रतीक सिर्फ भगवा-गेरू रंग ही हो सकता है.’ उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर किसी झंडे में ‘कम से कम एक पट्टी भी भगवा नहीं होगी, हिन्दू उसे अपना झंडा नहीं मानेंगे.’

सवाल उठता है कि जब केसरिया रंग झंडे में पहले से ही मौजूद था, सावरकर और गोलवलकर आदि उस रंग की अलग व्याख्या क्यों करना चाहते थे? या अगर वो अलग व्याख्या करना चाह ही रहे थे तो उसमें गलत क्या था?

सबसे बड़ी समस्या यह थी कि हिंदू महासभा और आरएसएस उसी ढर्रे पर सोच रहे थे जिस पर चलकर मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के नाम पर पाकिस्तान बना लिया था. उनकी देश की परिभाषा बेहद संकुचित थी जिसमें पाकिस्तान बन जाने जैसे ही खतरे छुपे हुए थे.

उनका भगवा भारत के अन्य सभी अल्पसंख्यकों के ऊपर हिंदुओं के प्रभुत्व का हामी था जिसमें ईसाई और मुसलमान सहित सभी गैर हिंदू दोयम दर्जे के नागरिक बन जाने थे.

बहरहाल, सावरकर के हिसाब से हिंदुस्थान (हिंदुस्तान नहीं, हिंदू और स्थान की संधि) का ‘आधिकारिक झंडा सिर्फ़ और सिर्फ़ कुण्डलिनी और कृपाण के साथ भगवा ध्वज ही हो सकता था.’ साथ ही उन्होंने साफ़ घोषित कर दिया कि ‘हिंदू किसी भी कीमत पर वफादारी के साथ अखिल हिंदू ध्वज यानी भगवा ध्वज के सिवा किसी और ध्वज को सलाम नहीं कर सकते.’

इसी तर्ज पर गोलवलकर ने चेताया था कि ‘यह (तिरंगा) कभी भी हिंदुओं के द्वारा न अपनाया जायेगा और न ही सम्मानित होगा’. उनके मुताबिक़ ‘तीन का शब्द तो अपने आप में ही अशुभ है और तीन रंगों का ध्वज निश्चय ही बहुत बुरा मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालेगा और देश के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होगा’.

यही वजह है कि आरएसएस कभी भी तिरंगे को भारतीय राष्ट्र का ध्वज नहीं मानता. आज़ादी के बाद भी आरएसएस और हिंदू महासभा ने खुद को विभाजन और भगवा ध्वज को राष्ट्रध्वज न मानने की वजह से उत्सवों से दूर रखा.

जब तक आरएसएस देश की राजनीति के मुख्य विमर्श से दूर रही, तिरंगे और भारतीय स्वाधीनता संघर्ष को लेकर उसकी राय का कोई बड़ा महत्त्व न रहा. लेकिन एक बार राजनीतिक परिदृश्य पर हावी होते ही उसने देश का रुख समझ न सिर्फ तिरंगा बल्कि स्वाधीनता संघर्ष को लेकर अपनी आपत्तियों को भी कालीन के नीचे सरका देने में भलाई समझी.

इसीलिए यह नवदेशभक्त हर जगह तिरंगे को उसके विचार, भावना और प्रतीकात्मक महत्त्व से ज्यादा उसकी लंबाई-चौड़ाई और ऊंचाई पर ध्यान देते हैं. वो लोगों को इतनी बार तिरंगा दिखा देना चाहते हैं कि लोगों को यकीन हो जाए कि वो ही इस देश में इकलौते देशभक्त हैं. यह उनके भीतर का भय और आत्मविश्वासहीनता है जो उन्हें हद से ज्यादा दिखावटी बनाती है.

अब चूंकि तिरंगे को लेकर खुद आरएसएस का इतिहास भी कोई साफ-सुथरा नहीं है, इसलिए उसे और उसके द्वारा नियंत्रित सरकारों को भी आत्मसुधार का प्रयास करना चाहिए.

अगर आपके पास इस बात के पुख्ता सबूत है कि कुछ मदरसे तिरंगे को अपना राष्ट्रध्वज नहीं मानते तो आपका फर्ज है कि आप उनको ऐसा करने के लिए मजबूर करें. लेकिन साथ ही यह प्रार्थना भी है कि तिरंगा फहराने और उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करने का आदेश आरएसएस के दफ्तरों को भी दिया जाए तो ही देशभक्ति की भावना के साथ पूरा न्याय होगा.

(लेखक राष्ट्रीय आंदोलन फ्रंट के संयोजक हैं)

http://thewirehindi.com/15834/indian-independence-and-rss/, 16 August 2017.

महात्मा की ऐतिहासिक लाठी

ललन कुमार राय

भारतवर्ष के इतिहास के पन्नों को उलटने पर आपको एक चित्र के दर्शन अवश्य मिलेंगे । बूढापे को प्रकट करते हुए उनका वह दुबला-पतला शरीर, माथे पर सुंदर घने केशों का अभाव है, परंतु मूँछे हैं । चश्मा भी उन्होंने पहन रखा है । मात्र एक धोती से उनका तन ढका हुआ है । उनकी कमर में एक गोलाकार घडी भी लटकी हुई है परन्तु उनका मुस्कराता हुआ चेहरा जिसे देखकर ही लगता है कि यह किसी तपस्वी की ही तस्वीर है । उनके हाथ मे एक लाठी भी है, जो न ही अधिक लंबी और न ही अधिक मोटी है, जिसे एक हाथ से ही सुविधापूर्वक अच्छी तरह पकड़ा न जा सके । परंतु आप उस लाठी की तुलना किसी चरवाहे की लाठी या लठैत की लाठी के साथ कभी मत कीजियेगा और न ही यह किसी अंधे की ही लाठी है, बल्कि यह लाठी है एक महात्मा की, जिन्होंने हमें आजादी दिलाई है ।

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नंदलाल बोस द्वारा चित्रित गाँधी
महात्मा गांधी ने जब अपनी अहिंसात्मक विजययात्रा प्रारंभ की थी तब यह लाठी उनके साथ गांडीव की भांति ही जयघोष करते हुए नये इतिहास के नींव पर कदम बढा रही थी । उस लाठी ने अपना समय कभी दक्षिण अफ्रीका में बिताया है तो कभी इंग्लैंड की सैर की है, जहाँ-जहाँ भी वह लाठी गई वहाँ-वहाँ अपनी भारतीय पहचान भी ले गयी ।

अपने उद्देश्य की पूर्ति के पालन के लिये ही अपने मार्ग मे उस लाठी ने कभी गोलियों-बमों की भी आवाज सुनी तो कभी बच्चों एवं बूढों की उल्लास-जयकार एवं चीखें भी ! जवानों एवं वीरांगनाओं के लिए तो वह लाठी सदैंव ही पथ-प्रदर्शक ही रही । उस लाठी ने लगातार कई घंटों तक मीलों की भी लंबी यात्रा की थी, तभी उस महात्मा ने हमें नमक कर से मुक्त किया । अतः वह लाठी तो वास्तव में ऐतिहासिक घटनाओं की याद ताजा करा देने वाली महान वस्तु है ।

उस लाठी को पुनः अपनी हृदय व्यथा को प्रकट करने के लिये "रक्त रंजित" नोआखाली की खूनी गलियों मे भी भटकना पडा । पुनः 30 जनवरी 1948 ई. को जब वह महात्मा के हाथ से छुटकर गिर पडी होगी, तब वह बेहद आहत हुई होगी ।

गांधी-टोपी के मर्यादा का भी वह लाठी स्मरण कराती है । जिसने आंदोलन के समय अपने शीश को अहिंसा के पालन हेतु समर्पित किया था । ब्रिटिश सिपाहियों की लाठियों के आघात से लथपथ हुए सत्याग्रहियों का शरीर जब भूमि पर गिरता था, तब भारतमाता, गांधी-टोपी को अपने संतान की राजमुकुट समझकर गोद में धारण करती थी । अतः गांधी-टोपी की मर्यादा का पालन भी वे ही कर पायेंगे, जिनमें "शीश चढाऊ" या "नमन करुं" की भावना है ।

1942 ई. मे "भारत छोड़ो आन्दोलन" के समय जिन शहीदों ने "करेंगे या मरेंगे" का नारा लगाते हुए अपनी आहुति दी थी, उनकी पहचान अब भी उस ऐतिहासिक लाठी के हृदय मे है । परंतु आजादी के वर्षों बाद अधिकांश लोग उनके आदर्श को भूलते जा रहे हैं ।

15 अगस्त के अवसर पर प्रतिवर्ष ही लाल किले पर तिरंगा झण्डा फहराया जाता है, परंतु आजादी के वर्षों बाद भी रामराज्य का स्वप्न अब भी अधूरा है। अतः उस महान लक्ष्य की प्राप्ति हेतु अपना प्रारंभिक कदम उठाना ही पडेगा । क्योंकि रामराज्य-अभियान में देश के प्रत्येक नागरिक के लिये समान रूप से कल्याण की भावना होगी और महात्मा की वह ऐतिहासिक लाठी हमारा पथ-प्रदर्शक बन मार्गदर्शन भी करेगी ।

अब भी सेवाग्राम मे उडते हुए धूल के कण-कण उस ऐतिहासिक लाठी के प्रभाव को जानता हैं । क्योंकि स्वाधीनतापूर्व अपने को अजेय समझकर जब ब्रिटिश पताका लालकिले पर शान से फहराते हुए व अपनी हुकूमत का रोब जमाते हुए भारतीयों के समक्ष अपनी राजवंशी ठाट-बाट का प्रदर्शन कर अट्टहास लगाता रहता था, तब भारतवर्ष की गली-गली में आजादी का नारा लगाते हुए महात्मा की उस ऐतिहासिक लाठी ने ही उसे ललकार कर कहा था '.... तुम मत ठहरो अब, झुक जाओगे एक दिन....।" उसकी आहट सुनकर ही ब्रिटिश पताका भांप गया था कि अब उसके विजयश्री के उत्सवलीला का अंत होने वाला है ।

देश-प्रेम की भावना में लीन मधुर धुन में 'जन-गण-मन" की गान को गुनगुनाते हुए बालक-बालिकाओं को यह लाठी हृदय से अंगीकार करना चाहती है । क्योंकि वे ही अब इस नवीन राष्ट्र के निर्माण के आशादीपक हैं । यदि आज फिर भारतवासी आपसी वैमनस्यता को त्यागकर सहृदयता से बापूजी का प्रिय भजन "रघुपति राघव राजाराम" गाना प्रारंभ करें तो महात्मा की वह ऐतिहासिक लाठी पुनः अपनी ऐतिहासिक विजय यात्रा प्रारंभ कर दे ?

जिसने महात्मा पर गोलियां चलाई थी, उसनें केवलमात्र भारतमाता के हृदय पर ही गोलियां चलाई थी, उसने केवलमात्र भारतमाता के हृदय पर ही आघात पहुंचाया था । इस कारण ही उनके हत्या के वर्षों बाद भी मातृभूमि की वेदना आज हमारे देश के असंख्य भूखे, पीडित व अर्द्धनग्न लोगों की अश्रु व सिसकियों से प्रकट होती रहती हैं । पुनः गोलियां चलने से जो ध्वनियाँ उत्पन्न हुई थी, वास्तव में वह भी भ्रष्टाचार, अन्याय एवं दरिद्रता का अट्टहास था जो उनकी हत्या के पश्चात अब भी बंद नहीं हुई हैं एवं उन अट्टहासों से संपूर्ण देश का भविष्य ही डांवाडोल हो रहा है जिसे रोकना तभी संभव होगा जब गांधीजी के मार्ग पर हम चलें ।

जिस समय बापू का शव स्वाधीन भारतवर्ष की मिट्टी पर पडा हुआ था उस समय स्वाधीनता विलाप कर रही थी, रामराज्य का वह सुंदर स्वप्न जिसे भारतमाता ने अपनी संतानों के लिये संजोया था वह उनके अश्रुओं से धूमिल हो रहा था,  तिरंगा झंडा फहरा रहा था. परंतु उसमें कंपन थीं जो यह बतला रही थी कि बापू के शोक में उसे झुका दिये जाने के पश्चात् उसे फिर संभालेगा कौन ? महात्मा के उस पवित्र शव को देखकर स्वर्ग के देवदूत यह सोच रहे थे कि इस अस्थिपंजर ने जीवन मे अपने लिए क्या किया ? 30 जनवरी 1948 ई. की वह शाम यह बतला रही थी कि भारतीय इतिहास के लिये आने वाली अमावस्या रूपी वह तिथि अब इतनी अधिक लंबी होगी जिसमें भारतीय विश्व के समक्ष अपनी मर्यादित पहचान खो भी सकते हैं और देशवासियों ने उन्हें खोकर जो रूद्रण करना प्रारंभ किया था उनकी यादों को अब भी मातृभूमि स्मरण किये हूई है ।

जब तक भारत के समस्त लोग सुखी-संपन्न नहीं हो जाते हैं, तब तक स्वाधीनता प्राप्ति का लक्ष्य लाखों-करोड़ों लोगों के बलिदान के पश्चात् भी अधूरा ही रहेगा । अतः स्वाधीनता प्राप्ति का वह महान लक्ष्य तब ही पूरा होगा जब भारत में रामराज्य की स्थापना होगी और इसके लिए आवश्यक है, पुनः त्याग व बलिदान करने की ।
चौराहे पर खडी बापूजी की प्रतिमा तथा उनके हाथ में विराजित वह ऐतिहासिक लाठी हमें कल की नवप्रभात की ओर इशारा करना चाहती है । कोई भले ही राष्ट्र मे व्याप्त विषमता व अशांति को देखते हुए, बापू के पदचिन्हों को धूल-धूसरित होते समझकर यह कह दे कि अब हमारा भारत क्या राह दिखलायेगा ? परंतु महात्मा के पदचिन्ह तो भारतभूमि के हृदयस्थल पर अब भी शुक्लपक्ष पंचमी के चंद्रमा के समान ही अमिट है ।

बापूजी जिस पथ पर चले थे वह मार्ग केवलमात्र मानवप्रेम, देशप्रेम, सत्य व अहिंसा का था । यदि महात्मा ने अपनी उस विजय यात्रा में कोई कमी नहीं छोड़ी थी तो फिर उनकी हत्या क्यों कर दी गई ? परन्तु महात्मा की हत्या के पश्चात् जिन लोगों ने उनके समाधिस्थल को अपना विजयतोरण मान लिया था, उनके रंगमहल की नींव को यह ऐतिहासिक लाठी अवश्य खटखटायेगी ।

भारत विभाजन के पश्चात् उनके हृदय मे जो वेदना उत्पन्न हुई थी उस दुख को तो इतिहास की वे घडियां ही समझ सकती हैं जिन्हें बापू के जीवन के पल-पल की निगरानी रखनी पडती थी । फिर भी बापू की हत्या कर दी गयीं । इस कारण ही जिस रामराज्य को बापूजी इस भारतभूमि के हृदय स्थल पर उतारना चाहते थे वह अब केवलमात्र कल्पित मरीचिका बन कर रह गई है । परंतु जिस महात्मा ने सारा जीवन देकर भारतवर्ष को स्वाधीनता दिलाई, उस गांधी का अर्थ आज प्रतीत होता है कि इस स्वाधीन भारत मे केवलमात्र धोती पहने हुए, अर्द्धनग्न अवस्था मे लाठी के सहारे चलनेवाला मनुष्य मात्र ही बनकर रह जायेगा ?

30 जनवरी 1948 ई. के उस रक्तरंजित मार्ग का परिक्रमण करने के पश्चात वह लाठी कहाँ गई थी ? यह कोई नहीं जानता है । शायद राजघाट जाकर वहाँ झरते हुए आंसुओं की मालाओ को संभालने में लग गई हो ? परंतु हमें महाभारत के उस "विशाल वृक्ष" के नीचे जाकर ही प्रतीक्षा करनी चाहिए, जहाँ पाण्डवों ने अज्ञातवास के समय अपने अस्त्र-शस्त्र को छिपाये रखा था क्योंकि वह ऐतिहासिक लाठी ही पुनः न्याय के लिये भविष्य के कुरूक्षेत्र को अब अवश्य ही रचायेगी ।

पुनः मातृभूमि के उद्धार हेतु हमें महात्मा के पदचिन्हों का ही अनुसरण करना है क्योंकि रामराज्य ही हमारे जीवन का एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए । उनके अहिंसा का मार्ग हमें सदैव ही प्रिय लगेगा । परंतु जिस अहिंसा के मार्ग का ही चुनाव करने को वे कहकर गये है, उनकी हत्या के पश्चात् अब उस मार्ग पर चलकर क्या रामराज्य प्राप्त किया जा सकता है?

शायद उनकी हत्या के पश्चात् वह मार्ग अब अस्पृश्य है, जहाँ पर नियुक्त रहकर हम नवआलोक का दर्शन शायद नहीं भी कर सकेंगे । परंतु महात्मा के अहिंसा का प्रयोजन भी हमें पुनः भारत के नवनिर्माण मे "रामराज्य" के स्वप्न को साकार करने मे अवश्य ही पडेगी, क्योंकि "अहिंसा परमोधर्म" है । हमें बापूजी के अहिंसा के साम्राज्य का ही विस्तार करना है । तब ही सारे विश्व को हमारी भारतभूमि का रामराज्य "बापू का महान स्वप्न" अधिक प्रिय लगेगा ।

यदि स्वाधीन भारतवर्ष मे रामराज्य के निर्माण मे महात्मा की उस ऐतिहासिक लाठी को किसी ने अब अपना सहयोग न दिया, तब भी यह लाठी अब गुनगुनाती ही रहेगी, "....... एकला चलो, एकला चलो, एकला चलो रे । तोर डाक सुने यदि केउ ना आसे,...... तबे एकला चलो रे.....।"
ललन कुमार राय

( यह लेख ललन कुमार राय की पुस्तिका महात्मा की ऐतिहासिक लाठी का सारांश है. 

14 August 2017

1942 में इसी समय गांधी की अपनों से ही हुई यह बहस बताती है कि हमें आजादी किन मूल्यों पर मिली है

उस समय राजगोपालाचारी महात्मा गांधी की खुली आलोचना कर रहे थे और गांधी जी उनका विरोध करने के साथ-साथ पंडित नेहरू से भी बहस कर रहे थे.

1942 में इसी समय गांधी की अपनों से ही हुई यह बहस बताती है कि हमें आजादी किन मूल्यों पर मिली है

09 अगस्त 2017

आज अगस्त क्रांति दिवस है. अगस्त, 1942 के पहले हफ्ते में तब की बंबई में हुई कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक ने वह प्रस्ताव पारित किया था जिसे ‘भारत छोड़ो’ प्रस्ताव के नाम से जाना गया. नौ अगस्त से इस आंदोलन की शुरुआत हो गई.

लेकिन इस प्रस्ताव तक पहुंचना और उस पर कांग्रेस में एकमत कायम करना आसान न था जैसा आम तौर पर आज समझा जाता है. इसके पीछे एक लंबी तैयारी और आपसी विचार विमर्श और बहस-मुबाहिसा का दौर था.

यह प्रस्ताव तब लिया जा रहा था जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था. फासिस्ट जर्मनी के साथ-साथ जापान के आक्रामक विस्तार ने युद्ध को भारत की चौखट पर पहुंचा दिया था. खतरा पैदा हो गया था कि जापान भारत पर हमला कर सकता है और उस पर कब्जा भी कर सकता है. सुभाषचंद्र बोस पहले ही हिटलर और जापान के तब के प्रधानमंत्री जनरल तोजो से समझौता कर चुके थे कि भारत की आज़ादी के लिए वे इनका सहयोग लेंगे. उनके कारण भारत के लोगों में जापान के प्रति एक प्रकार की सहानुभूति थी. इसलिए यह आशंका थी कि उसकी सेना अगर भारत में घुस आए तो लोग यह सोचकर उसका स्वागत करेंगे कि वह उन्हें अंग्रेज़ी गुलामी से छुटकारा दिला देगी. दूसरी तरफ रूस पहले ही जर्मन हमले की चपेट में आ चुका था. चीन जापानी साम्राज्यवाद से लड़ रहा था.

कांग्रेस पार्टी पर इस विश्व-परिस्थिति का दबाव था. इंग्लैंड का कहना था कि वह फासिस्ट खतरे से लड़ रहा है. फ़ासीवाद मानव सभ्यता की सारी उपलब्धियों को नष्ट कर सकता है, इसे लेकर दुनिया भर में सहमति थी. वह मनुष्यता का शत्रु है, इसलिए हिटलर को किसी भी कीमत पर रोका जाना था.

अंग्रेज़ी हुकूमत ने यह ऐलान कर दिया कि भारत इस युद्ध में शामिल हो गया है. इस तरह के किसी फैसले के बारे में कहना कि वह भारत का फैसला है, हास्यास्पद था क्योंकि वह भारत के नाम पर, उस पर काबिज, इंग्लैंड का निर्णय था. अब विश्व जनमत के सामने भारत पर एक नैतिक दबाव था - क्या इस समय अपनी आज़ादी का सवाल उठाकर वह इस युद्ध में बाधा पहुंचाएगा या अभी अपनी स्वतंत्रता के प्रश्न को व्यापक मानवता के हित में स्थगित करेगा!

जापान के भारत में घुस आने का खतरा असली था, कोई वहम नहीं. इस बात पर बहस छिड़ गई थी कि अगर ऐसा हुआ तो क्या किया जाना चाहिए. राजा राजगोपालाचारी और जवाहरलाल नेहरू का कहना था कि जापान के मुकाबले के लिए हर संभव उपाय किया जाना चाहिए. छापामार युद्ध से लेकर जापानी सेना को रसद आदि न मिले, इसलिए खेतों की खड़ी फसलों और अन्न भंडार को नष्ट किया जाना तक इन उपायों में शामिल थे.

गांधी अपने मित्रों से सहमत न थे. राजगोपालाचारी और उनका मतभेद सार्वजनिक हो गया था. राजाजी गांधी की आलोचना कर रहे थे और गांधी भी उनका विरोध कर रहे थे. नेहरू से भी उनकी बहस चल रही थी. गांधी अहिंसा के अपने सिद्धांत से समझौता करने को तैयार न थे. कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व इस परिस्थिति में अहिंसा पर गांधी के जोर से सहमत नहीं हो पा रहा था.

अहिंसा के इस सिद्धांत की बुनियाद हर कार्रवाई के खुला और घोषित होने में थी. कुछ भी गोपनीय न होगा और न अचानक किया जाएगा. दक्षिण अफ्रीका से ही गांधी ने यह नीति अपनाई थी. हिंसा की किसी भी घटना का, भले ही उसमें उनके पक्ष के लोग शामिल हों गांधी ने हमेशा खुलकर विरोध किया था. चौरी चौरा कांड के कारण अपने आंदोलन को वापस ले लेना इसका सबसे बड़ा उदाहरण था.

कांग्रेस ने ‘करो या मरो’ के नारे के साथ अपना प्रस्ताव पारित किया, साथ ही ब्रिटिश सरकार से संवाद की पेशकश की. गांधी का कहना था कि इस बातचीत के बाद ही कांग्रेस के प्रस्ताव की रोशनी में कार्रवाई की घोषणा की जाएगी. लेकिन गांधी समेत कांग्रेस के तमाम नेताओं को प्रस्ताव के तुरंत बाद गिरफ्तार कर लिया गया. देश भर में उत्तेजना फैल गई.

गिरफ्तारी का पहले से अंदेशा था. इसीलिए कांग्रेस ने जनता को कहा था कि नेताओं के सामने न रह जाने की हालत में हरेक व्यक्ति खुद को जिम्मेदार समझे और कांग्रेस की स्वीकृत पद्धति के अनुसार काम करे. लेकिन जगह-जगह हिंसा भड़क उठी. रेल की पटरियां उखाड़ी गईं, सरकारी अमलों पर हमले हुए, संचार-व्यवस्था बाधित की गई.

अंग्रेज़ी हुकूमत ने इस हिंसा के लिए कांग्रेस नेतृत्व को जवाबदेह ठहराया. लेकिन गांधी ने इसे मानने से इनकार किया. उनका कहना यह था कि सरकार ही इस हिंसा के लिए जवाबदेह ठहरती है क्योंकि उसने कांग्रेस के सारे नेतृत्व को गिरफ्तार करके खुद ही हिंसक कृत्य किया और लोगों को पागलपन की हद तक उकसाया.

सरकार का आरोप था कि कांग्रेस ने भारत को असुरक्षित कर दिया था. सिविल नाफ़रमानी के आवाहन से ही साफ़ था कि कांग्रेस लोगों को उकसा रही थी. गांधी ने कहा कि गांधी-इरविन समझौते को पढ़ने से स्पष्ट हो जाता है कि सिविल नाफ़रमानी के सिद्धांत को ब्रिटिश सरकार स्वीकार करती है और भारत के लोगों के इस रास्ते को अपनाने के हक को भी.

1942 के आंदोलन पर चर्चा उस उत्तेजना से आज तक मुक्त नहीं हो पाई है जो उस दौर में महसूस की गई होगी. लेकिन वीरता के किस्सों का बखान करने से अधिक दिलचस्प है नौ अगस्त के पहले की कांग्रेस के भीतर की तीखी और समझौताविहीन बहस. दल अपने सबसे बड़े नेता से असहमत हो रहा था और गांधी का कहना था कि अगर कांग्रेस को उनकी अहिंसा पर यकीन नहीं है तो उन्हें संतुष्ट करने के लिए उसे मानना बेईमानी होगी. वे राजाजी को भी कहते हैं कि वे उनसे सहमत होने को तैयार हैं अगर वे उनके तर्क में कमजोरी दिखा सकें.

उस दौर में जब दुनिया को फासिज़्म से बचाने को पहला कर्तव्य माना जा रहा था, तुरंत आज़ादी की मांग के गांधी जी के तर्क जानने लायक हैं. गांधी ने तब दुनिया भर में फैले अपने समर्थकों से कहा कि भारत इस युद्ध में मानवता की ओर से अपना योगदान करना चाहता है लकिन उसकी पूरी ऊर्जा अभी अवरुद्ध है. वह खुले दिल से और उत्साह से ऐसा तभी कर सकता है जब एक खुदमुख्तार मुल्क हो और इंग्लैंड और अमरीका के साथ समान धरातल पर खड़ा हो. भारत की आज़ादी सिर्फ उसके लाभ के लिए नहीं है. गुलाम लोगों से स्वतंत्रता और जनतंत्र जैसे मूल्यों की रक्षा के नाम पर, उत्साह और स्फूर्ति से, ऐसे लोगों के सहयोग की अपेक्षा करना गलत है जिन्होंने उसे गुलाम बना कर रखा है.

गांधी पर विदेशी प्रेस में तीखे हमले हुए. एक संवाददाता ने कहा कि वे रोम के नीरो की तरह हैं. उन्होंने आग लगा दी है और अब सेवाग्राम में वे तमाशा देख रहे हैं.

गांधी ने इसका जवाब दिया - अपने स्कूलों में हमारे हुक्मरान हमें गाने को कहते हैं कि ‘अंगरेज कभी गुलाम न होंगे’ इस टेक से उनके गुलाम क्योंकर उत्साहित हों? अंगरेज पानी की तरह खून बहा रहे हैं और धूल की तरह सोना लुटा रहे हैं कि उनकी आज़ादी बची रहे. क्या भारत और अफ्रीका को गुलाम रखना उनका अधिकार है? क्यों भारतवासी खुद को बंधन से आज़ाद करने के लिए ज़्यादा सक्रिय न हों? यह भाषा का दुरूपयोग है जब उस शख्स की तुलना नीरो से की जाती है जो अपनी ज़िंदा मौत से बचने के लिए खुद अपनी चिता सजाता है कि उसकी यातना खत्म हो सके?’

1942 को राजनीतिक भाषा के शानदार प्रयोग के लिए भी फिर से पढ़ा जाना चाहिए. खुद गांधी की भाषा इस समय अग्नि में पड़े कुंदन की तरह दमकने लगती है.


1 August 2017

बड़वानी राजघाट को तोड़ने के विरुद्ध प्रार्थना-प्रदर्शन

मध्य प्रदेश स्थित गांधी स्मारक बड़वानी राजघाट को दिनांक २७ जुलाई २०१७ को आधी रात में प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर नेस्तनाबूद कर दिया. इस घटना के विरोध में राष्ट्रीय आन्दोलन फ्रंट, खुदाई खिदमतगार और जन आन्दोलनों के राष्ट्रीय समन्वय (NAPM) सहित तमाम बुद्धिजीवी और सामाजिक कार्यकर्ता ३० जुलाई को राजघाट के सामने समता स्थल पर एकत्र हुए. 

इस मौके पर प्रख्यात हिंदी आलोचक प्रो० पुरुषोत्तम अग्रवाल ने कहा कि भले ही यह किसी सरकारी आदेश के तहत न किया गया हो लेकिन आज के माहौल में अधिकारियों को यह पता है कि गाँधीजी के साथ ऐसा सलूक किया जा सकता है. साथ ही उन्होनें इस बात की चेतावनी भी दी कि आशावादी होना एक चीज है और परिस्थितियों का अंदाजा न होना एकदम अलग चीज. उन्होंने गोस्वामी तुलसीदास और रहीम की दोस्ती से जुदा एक किस्सा सुनाते हुए बताया कि साम्प्रदायिक जहर इतनी बारीकी से लोगों के जेहन में भरा जा रहा है कि सोशल मीडिया पर यह कहानी तुलसी और रहीम की नहीं, तुलसी और हरिश्चंद्र की बताकर प्रचारित की जा रही है. 

NAPM के चर्चित नेता सुनीलम जो कि नर्मदा बचाओ आन्दोलन से जुड़े हुए हैं ने बताया कि यह पूरा मामला पूंजीपतियों के हितों को साधने के लिए आम किसानों की जगह-जमीन को हड़पने से जुड़ा हुआ है. बडवानी के कई गाँव सरदार सरोवर परियोजना की वजह से डूबने की कगार पर हैं और सरकार लोगों को उनकी इच्छा के बगैर जबरन विस्थापित करने पर तुली हुयी है. उन्होनें कहा कि गांधी समारक से जुड़े कलश व अन्य चीजों को न सिर्फ जेसीबी से उजाड़ा गया बल्कि उन्हें कचरा ढ़ोने वाली गाडी से ले जाने की कोशिश भी की. 

खुदाई खिदमतगार के नेता फैसल खान ने कहा कई ये नाउम्मीद होने का समय नहीं है बल्कि हर घर की कुण्डी खटखटाकर लोगों को जगाने और जोड़ने का समय है. उन्होनें कहा कि यह सरकार इंडिया इंटरनेशनल सेंटर से नहीं डरती, राजघाट से डरती है. साथ ही यह सरकार एनजीओ और उनके समन्वय से नहीं डरती, खुदाई खिदमतगार और राष्ट्रीय आन्दोलन फ्रंट जैसे संगठनों के एक साथ खड़े होने से डरती है. 

राष्ट्रीय आन्दोलन फ्रंट के महासचिव सौरभ बाजपेयी ने कहा कि गाँधीजी खुद नहीं चाहते थे कि उनकी मूर्तियाँ और स्मारक बनाए जाएँ लेकिन उनके स्थापित स्मारक और मूर्तियों को तोड़े जाने की घटना कुछ खतरनाक संकेत देती है. साथ ही उनका कहना था कि आज़ाद भारत में यह पहली घटना है जब सरकार की देख-रेख में गाँधीजी से जुड़े किसी स्थल को नुकसान पहुंचाया गया है. उन्होंने आगे कहा कि यह सरकार नब्ज़ टटोल रही है क्योंकि दिल्ली स्थित राजघाट के पास की जमीन को लेकर सोशल मीडिया पर तमाम साम्प्रदायिक आपत्तियाँ जाहिर की जाती रही हैं.  

राष्ट्रीय आन्दोलन फ्रंट के नेता सनी धीमान ने इसी क्रम में कहा कि व्यक्तिगत तौर पर गांधीवादी ने होने के बावजूद हम सब मानते हैं कि गांधी इस देश की आत्मा हैं और गांधी पर हुआ कोई भी हमला दरअसल भारत की आत्मा पर हमला है. सभा को संबोधित करने वाले लोगों में खुदाई खिदमतगार के इनामुल हसन, सुशील खन्ना, राष्ट्रीय आन्दोलन फ्रंट के अब्दुल अजीम आज़मी, सामाजिक कार्यकर्ता शकुन्तला बहन, महिला हेल्पलाइन की पूर्व डायरेक्टर खदीजा फारूखी आदि ने भी संबोधित किया.

साथ ही प्रख्यात कवियित्री सुमन केशरीजी और गाँधीवादी विचारक और नेहरु मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी के पूर्व फेलो आलोक बाजपेयी, सामाजिक कार्यकर्ता इंदरजीत सिंह जी सहित अंजुम आमिर खान , इनामुल हसन, फैजान आरिश, रिजवान अहमद आदि खुदाई खिदमतगार मौजूद रहे. राष्ट्रीय आन्दोलन फ्रंट की तरफ से अध्यक्ष ऋचा राज, उपाध्यक्ष अटल तिवारी, महासचिव सौरभ बाजपेयी और संगठन मंत्री सोनू राजेश सहित सांस्कृतिक विंग से प्रीतू बाजपेयी और राहुल पांडे, कोषाध्यक्ष कल्पना सिंह, फ्रंट से जुड़े छात्र नेता सनी धीमान और प्राजल्या प्रसाद, सिद्धांत राज, शशि पांडे और अब्दुल अजीम आदि भी इस विरोध प्रार्थना में मौजूद थे. 

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